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देश के रिटेल व्यापार को बचाने के लिये देश भर के व्यापारी लामबन्द

लखनऊ - कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) एवं उ.प्र. आदर्श व्यापार मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बृहस्पतिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया वाल्मार्ट-फ्लिप कार्ट डील के विरोध में तथा भारत के रिटेल सेक्टर में बढ़ते हुए विदेशी पूंजी निवेश एवं सिंगल ब्राण्ड रिटेल में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. के विरोध में  कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स द्वारा 28 सितम्बर को भारत व्यापार बंद का आहवाहन किया गया है।
     28 सितम्बर को देश के सभी छोटे व बड़े बाजार बंद रहेंगे और कारोबार नहीं होगा देश के लगभग 07 करोड़ व्यापारी इस बंदी में शामिल होंगे। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने बताया 28 सितम्बर को भारत के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर वालमार्ट-फ्लिपकार्ट डील एवं रिटेल सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करेंगे तथा देश भर में लगभग 07 करोड़ व्यापारी इस बंद में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने बताया व्यापारियों को जागरुक करने के उद्देश्य से पूरे देश में रथ घूम रहा है जो व्यापारियों को जागरुक करेगा तथा 16 दिसम्बर को दिल्ली में देशभर के व्यापारियों की विशाल रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमेजान एवं अलीबाबा भी इसी प्रकार की डील के लिये प्रयासरत हैं। यदि इन डीलों को अभी ना रोका गया तथा इसकी चिंता नहीं की गयी तो देश का पूरा रिटेल व्यापार चंद हाथों में सिमट जाएगा तथा इन कंपनियों का देश के रिटेल बाजार में एकाधिकार हो जाएगा तथा इन बड़ी पूंजी वादी कंपनियों से भारत का परंपरागत रिटेल व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा तथा वो भुखमरी के कगार पर आ जाएगा व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा केंद्र सरकार विदेशी कंपनियों को चिंता कर रही है लेकिन भारतीय व्यापारियों की चिंता नहीं कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स ने इस सम्बंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मंजूरी के खिलाफ याचिका भी दाखिल की है जिसकी 05 अक्टूबर को सुनवाई है। व्यपारी नेता संजय गुप्ता ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने का आग्रह करते हुए मांग की है कि रिटेल व्यापारियों के हित में वाल्मार्ट फ्लिप कार्ट डील को रद्द किया जाये तथा भारतीय व्यापारियों के लिये व्यापारी नीति तथा ई-कामर्स के लिये नीति बनाने की मांग की।


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