पीलीभीत: जनपद की बरखेड़ा ब्लाक अक्सर किसी न किसी वजह सुर्ख़ियों में बना रहता है। कभी शौचालय न बनना तो कभी अपात्रों को शौचालय का लाभ दे देना, यह इस ब्लाक की आम बात है। ताजा मामला ब्लाक के ग्राम पंचायत अमखेड़ा का है, जहां पर अपात्रों को शौचालय का पैसा उनके खातों में बगैर शौचालय वने ही भिजवा दिया गया और पात्रों के साथ धोखा कर दिया गया।
गौरतलब है कि देश में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत गांव-गांव गरीबों के शौचालय बनवाये जा रहे हैं परन्तु कुछ अधिकारियों की लापरवाही व निरंकुशता के चलते सरकार की योजना को पलीता भी लगता हुआ भी देखने को मिल रहा है और लक्ष्य पूरा करने के लिए अपात्रों के खातों में शौचालय का दस-दस हजार रुपया भिजवाने का मामला सामने आया है। जिनके शौचालय पहले से बने थें, उन्हें इसका लाभ मिला था। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों की शिकायत पर जब डीपीआरओ ने गांव का निरीक्षण किया तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद तत्काल सर्वे करने वाले सफाईकर्मचारी को सस्पैंड कर दिया गया।
इस संबंध में डीपीआरओ ने बताया कि शिकायत मिलने पर गांव की जांच की गई तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन के अन्दर जवाब देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद सम्बंधित लोगो पर कार्रवाई तय की जायेगी। साथ ही इस तरह से लाभ लेने वालों को भी नोटिस दिया गया है।
गौरतलब है कि देश में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत गांव-गांव गरीबों के शौचालय बनवाये जा रहे हैं परन्तु कुछ अधिकारियों की लापरवाही व निरंकुशता के चलते सरकार की योजना को पलीता भी लगता हुआ भी देखने को मिल रहा है और लक्ष्य पूरा करने के लिए अपात्रों के खातों में शौचालय का दस-दस हजार रुपया भिजवाने का मामला सामने आया है। जिनके शौचालय पहले से बने थें, उन्हें इसका लाभ मिला था। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों की शिकायत पर जब डीपीआरओ ने गांव का निरीक्षण किया तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद तत्काल सर्वे करने वाले सफाईकर्मचारी को सस्पैंड कर दिया गया।
इस संबंध में डीपीआरओ ने बताया कि शिकायत मिलने पर गांव की जांच की गई तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन के अन्दर जवाब देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद सम्बंधित लोगो पर कार्रवाई तय की जायेगी। साथ ही इस तरह से लाभ लेने वालों को भी नोटिस दिया गया है।
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